Nominal GDP को आकडा हेर्ने हो भने चीनको अर्थतन्त्र आज हाम्रोभन्दा ४५० गुणा ठूलो छ, भारत हामीभन्दा १०१ गुणा ठूलो छ । तिनीहरुको विकासको रफ्तार हेर्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा चीन हामीभन्दा कम्तीमा ७०० गुणा र भारत ३०० भन्दा बढी ठूलो अर्थतन्त्र भइसक्नेछ । दुनिया“ कहा“बाट कहा“ पुगिसक्यो, तर हामी भने आजसम्म पनि, राणाशाहीलाई बिदा गरेको ७५ बर्ष बितिसक्दा पनि “संविधान कस्तो हुने ?”, “शासकीय स्वरुप कस्तो रहने ?” भन्ने जस्ता बिषयमै रुम्मलिएर बसिरहेका छौं । यसै क्रममा अहिले सर्वत्र उठिरहेको एउटा बिषय ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को बिषयमा केन्द्रीत छ । के सा“च्चिकै ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति’ ले नै सारा समस्याको समाधान गर्ला ? देशमा सुशासन स्थापित गर्न अहिले यही एउटैको परीक्षण गरिहेर्न बा“की हो ?
पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचार र कुशासनको ग्राफ जुन ढ·ले माथि चढ्यो, र जेजस्ता मानिसहरुको हालिमुहाली सि“हदरबार र बालुवाटारभित्र चल्दै आयो, तिनलाई हेर्दा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को पद्धतिलाई आत्मसात गरियो भने पनि सुशासन कायम हुने अवस्था छैन । पहिलो कुरा, वर्तमान राजनैतिक नेतृत्व मुखले जे भने तापनि व्यबहारमा त्यस निम्ति तयार देखिन्न । त्यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ, तर अहिलेको नेतृत्व वर्तमान संविधानको घेराभन्दा बाहिर निस्कन तयार छैन । दोश्रो, कथंकदाचित् देशले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को पद्धतिलाई स्वीकार गरिहाल्यो भने पनि सि“हदरबार र बालुवाटारभित्र हिजोकै पुराना बासी अनुहार र फोहोर हातकै रजगज चलिरहने हो भने सुशासन फेरि पनि दिवास्वप्न मात्र ठहरिनेछ । यसकारण सुशासनलाई संस्थागत गरी राजनैतिक स्थिरता तथा आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्ने हो भने मौजुदा संविधानलाई पुनर्लेखन गरिनै पर्छ जस अन्तर्गत,
१) भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने प्रहरी, न्यायाधीश र वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्मलाई पनि जेल हाल्न सक्ने, राजनैतिक छाया“बाट पुरै मुक्त एउटा शक्तिशाली ‘अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग’ बनाइनु पर्दछ ।
२) २०४६ पछि राजनैतिक नियुक्ति र लाभको पदमा बसेका सबै राजनैतिक नेता, कार्यकर्ता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानवीन गरी अपराधीलाई दण्ड तथा अवैध सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने हैसियत र ताकत भएको एउटा निष्पक्ष शक्तिशाली आयोग बनाइनु पर्दछ ।
३) चारै वटा सुरक्षा निकाय र न्यायालयलाई राजनैतिक छाया“बाट पर राखिनु पर्दछ ।
४) राजनैतिक अस्थिरताको एउटा प्रमुख कारक ‘समानुपातिक’ निर्वाचन प्रणालीलाई तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ । कि होइन भने समग्र निर्वाचन प्रक्रियालाई नै ‘समानुपातिक’ बनाइनु पर्दछ । ‘प्रत्यक्ष’ र ‘समानुपातिक’ दुईटैलाई स“गस“गै लगिनु हु“दैन ।
५) राष्ट्रिय सभा÷माथिल्लो सदनलाई चुनाव हारेका वृद्ध नेता, सालासाली, भाईभतिजा तथा झोले–दासहरुको क्रिडास्थल होइन, सा“च्चिकै देशका सबै समुदाय, तह र तप्काको प्रतिनिधित्व हुने कानून–निर्माता, नीतिनिर्माता विद्वतसभा बनाइनु पर्दछ ।
६) देशको आवश्कताभन्दा पनि दलीय नेता तथा कार्यकर्ताको व्यबस्थापन स्थल बन्दै आएको ‘प्रदेश संरचना’ लाई तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ । त्यसको सट्टा स्थानीय सरकारहरुलाई अझ बढी सशक्त, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाइनु पर्दछ ।
७) १ अर्ब ४६ करोड जनसंख्या भएको भारतमा ५४३ सांसद रहन्छन् भने १ अर्ब ४२ करोड जनसंख्या भएको चीनमा व्यबस्थापिकाका लागि सन् २०२३ मा २,९७७ जना ‘सांसदहरु’ निर्वाचित भए । तर तीन करोड जनसंख्या पनि नभएको नेपालमा २७५ सांसद किन ? यसर्थ प्रतिनिधिसभा (बढीमा १०० जना), राष्ट्रिय सभा (बढीमा २५ जना) तथा सरकार (बढीमा १५), सबै संस्था सानो र चुस्त हुनु पर्दछ ।
८) कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा बदनाम भई देशको लागि आर्थिक बोझ बन्दै आएका ७७ जिल्लाका ‘जिल्ला समन्वय समिति’ (जहा“ बिना कुनै काम मासिक लाखौं तलबभत्ता बुझ्ने १,२०० भन्दा बढी कथित ‘जनप्रतिनिधि’ तथा १५,००० भन्दा बढी कर्मचारी सेवारत छन्) लाई तुरन्तै खारेज गरियोस् ।
अन्तमा, फागुन २१ का लागि प्रस्तावित निर्वाचन (जुन अहिलेका प्रतिगामी ‘नेपाली’ नेता तथा बाह्य चलखेलका कारण सम्पन्न हुने सम्भावना क्षीण छ) मौजुदा संविधान अन्तर्गत १६५ जना प्रत्यक्ष तथा ११० समानुपातिक गरी कुल २७५ जना सांसदका लागि हुने संघीय चुनाव हो जसलाई नेपाल र नेपालीले धान्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । यसकारण त्योभन्दा अगावै ‘जेनजी क्रान्ति’ को भावनास“गै आम नेपाली जनताको चाहना समेतलाई आत्मसात गर्दै राज्यसत्तालाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन संविधानको पुनर्लेखनका आवश्यक छ, र तत्कालका लागि माथिका बु“दाहरुलाई मात्र व्यबहारमा ल्याउन सक्यौं भने पनि हामी राजनैतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा निर्धक्कस“ग अगाडि बढ्न सक्तछौं, अबका दिनमा संविधान र शासकीय स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरुमा रुम्मलिइरहनु पर्ने छैन । ्र
ओमचरण अमात्य
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लेखक एवं चलचित्र निर्माता, संस्थापक अध्यक्ष, नेपाल अ·–दाता संघ
