नक्सामा बग्ने पानी सुक्दै जाँदा : काकाकुल बन्दै भक्तपुर

• प्रकाश चन्द्र खड्का 

भक्तपुर एक समय प्राकृतिक जलस्रोतले सम्पन्न क्षेत्र थियो । ढुङ्गेधारा, पोखरी, कुवा, राजकुलो र खहरे खोल्सा यस जिल्लाको भुगोलका जीवनशैली, कृषि प्रणाली र सांस्कृतिक पहिचानसंग अभिन्न रुपमा जोडिएका थिए । तर पछिल्ला अवधिहरुमा ती स्रोतहरु क्रमशः हराउने क्रममा छन् । आज भक्तपुर भूमिगत पानीको अत्याधिक दोहनले गम्भिर जलसंकट तर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ ।
भूमिगत पानीमा बढ्दो निर्भरता
जनसंख्या र क्षेत्रफलको तुलनामा यो जिल्ला सानो छ, जनघनत्वमा बढी छ । आधारभूत आवश्यकतामा पानी अपरिहार्य छ । यसको अभाव दिनानुदिन भइरहेको कारण अभाव पूर्ति गर्न वर्तमान आवस्थामा गहिरो बोरिङ्ग मार्फत भूमिगत पानी निकाल्ने कार्य तिव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । पानीको दैनिक खपतमा बढ्दो भूमिगत पानीको निर्भरता गम्भिर समस्याको रुपमा रहेको तथ्य सम्बन्धित अध्ययनले औल्याएको छ ।

Kathmandu Valley Water Supply Management Board (KVWSM) को सन् २०२२ मा प्रकाशित प्रतिवेदनले काठमाडांै उपत्यकामा दैनिक खानेपानीको माग करिव ४०० मिलियन लिटर रहेको, आपूर्ति करिव १५० देखि १७० मिलियन लिटर मात्र रहेको छ । तर अध्ययन पछिका केही वर्षहरुमा मेलम्ची खानेपानीको आपूर्तिले माग र आपूर्तिमा थोरै भए पनि भरथेग गरेको छ । तर सो आयोजना क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमको कारण अव यो मौसममा के हुने हो अर्को प्राकृतिक जोखिमले के निम्त्याउने हो भन्ने चिन्ताले सबैलाई पिरोलीरहन्छ ।
नीतिगत बाध्यताः
भूमिगत पानीको दोहन नीजि स्तरमा मात्र सीमित छ्रैन् । यो अव राज्यको नीति र वजेट कार्यक्रमसंगै संस्थागत रुपमा अगाडि आईसकेको छ । स्थानिय, प्रदेश र संघीय सरकारका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरुमा गहिरो बोरिङ्ग, लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजना तथा भूमिगत स्रोत उपयोगका शीर्षकमा उल्लेख्य रकम विनियोजन हुँदै आएको छ । यो अभ्यासले तत्कालको लागि पानी आपूर्ति गर्ने प्रयास सार्थक त देखिएला तर दीर्घकालिन रुपमा गम्भिर प्रश्न चाँहि खडा गर्छ, के हामी समाधानको नाममा संकटलाई अझै गहिरो त बनाउँदै छैनौ ? एकातर्फ दिगो जल ब्यवस्थापन प्रतिवध्दताको अभिब्यक्ति दिईन्छ , अर्कोतर्फ बजेटमा भूमिगत स्रोतको दोहनलाई अदृष्यरुपमा प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ । यसले नीति र ब्यवहार वीच जनस्तरमा द्विविधा खडा गरेको छ ।

घट्दो भुमिगत पानीको सतह
पानी र जलस्रोतहरुमा परेको प्रत्यक्ष असरले आज ढुङ्गेधाराहरु सुक्दै गएका छन्, मुहानहरु हराउँदै गएका छन् कुवा पँधेराहरु ओढार बनेका छन् र खोलाहरुको बहाव घट्दै गएको छ । यो यथार्थलाई केहि अध्ययनहरुले अझै प्रष्ट पारेको छ ।

International Water Management Institute (IWMI) ले एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सन् द्दण्ज्ञढ मा गरेको  “Groundwater Management Valley” विषयक अध्ययनमा काठमाडांै उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रहरुमा भूमिगत पानीको सतह वार्षिक एक देखि २ मिटरका दरले घटिरहेको तथ्य देखाएको छ । यसमा भक्तपुर पनि अछुत छैन । त्यसैगरी, International Center for Intregrated Mountain Development (ICIMOD)  ले सन् २०२१ मा नेपाल सरकारको सहकार्यमा गरेको अध्ययन अनुसार बर्षायामको पानी तीस प्रतिशत भन्दा कम मात्र रिचार्ज अर्थात पूनः भरण हुने अवस्था आकलन गरिएको छ ।

हराउदै गएका परम्परागत जलसंरचना

Development of Hydrology and Motrorology (DHM) / World Metrological Organization(WMO) को प्राविधिक सहकार्यमा सन् २०२० मा “Urban Flood Risk Assessment” विषयक अध्ययन अनुसार प्राकृतिक जलमार्गहरु अवरोध हुनजाँदा शहरी क्षेत्रमा आकस्मिक बाढीको जोखिम उल्लेखनिय रुपमा बढ्ने कुरा औल्याएको छ । यो अध्ययन पछिका केही बर्षहरुमा निरन्तर बाढीको सामना शहरी क्षेत्रले गरेका अनुभव त हामीले विर्सेका छैनौ । यो अध्ययन र हाम्रो भोगाइ दुवैलाई हेर्दा, राजकुलोहरु विगतमा जलप्रवाहको आधार थिए तर आज कागजमा मात्र सीमित छन्, वा अवरुध्द गराईएका छन् जसको कारण प्राकृतिक जलचक्रमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।

राजकुलो
कागजमा बग्ने, व्यवहारमा झन्झटिलो राजकुलोको अवस्था त अझै बिडाम्बनापूर्ण छ । नक्सा र अभिलेखमा ती “जीवित” देखिन्छन, जग्गा नापजाँचमा देखिन्छन तर कित्ताकाटमा बाधा बन्छन् र सर्वसाधारणलाई कानूनी झन्झटमा पार्छन् । यथार्थमा राजकुलो अब पानी बगाउने संरचना होईन कागजी अस्तित्वमा देखाउँदै नागरिकको कार्यलाई अबरोध सृजना गर्ने अदृश्य रेखा बनेको छ । यो भन्दै गर्दा विकास र प्रशासन क्षेत्रलाई यसले एक किसिमको मौन व्यङ्ग गरेको जस्तो देखिएला तर यो नीतिगत वाध्यता पनि हो । जे होस पानी हराईसकेको छ तर नियम अझै बगिरहेको छ ।
Recharge अर्थात पूनः भरण क्षेत्रको अतिक्रमण
विगतमा भक्तपुर क्षेत्रका डाँडा, बनहरु प्राकृतिक Recharge  क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण थिए । आज डाँडा बनहरु नियम र अनुमतिका नाममा दस्तावेज भजाउँदै कोपरिएका छन् चिथोरिएका छन् । आज ती क्षेत्रहरुमा कंक्रिट संरचना, प्लटिङ्ग र वन विनास राम्रैसंग अगाडि बढिरहेको छ । जसको कारण पानीको प्राकृतिक पूनः भरण चक्रलाई नै दयनिय बनाएको छ , प्रणाली नै कमजोर बनेको छ ।” United Nation  Human Settlements  Program ( UN-Habitat)  ले सन् २०२० मा प्रकाशन गरेको “Urbanization and Water Security”  प्रतिवेदनले देखाएको अध्ययनले Recharge क्षेत्रहरुमा अनियन्त्रित बस्ती विकासका कारण दीर्धकालिन पानीको संकट गम्भिर हुने तथ्यलाई स्पष्ट रुपमा प्रक्षेपण गरेको छ ।

कृषि र वातावरणमा असर
जल र यसको स्रोतमा देखिएको दोहनले सिंचाई अभावका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने अवस्था छ । परम्परागत कुलो प्रणाली बिर्सजन भएको छ ,फलस्वरुप खाद्य उत्पादनमा ह्रास आई खाद्यन्न आयातमा परनिर्भरताको सूचक उँभो लागिसकेको छ । World Bank को सन् 2019 मा ” South Asia Ground Water Bank Outlook ” प्रतिवेदन अनुसार अत्याधिक भूमिगत पानी दोहनले भूई धसिने, माटोको आद्रता घट्ने र जैविक विविधता नष्ट हुने जोखिमलाई औल्याएको छ ।

दिगो विकासको प्रश्न

United Nation (UN) ले सन् 2015 मा तयार पारेको दिगो विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals-SDGs) को अध्ययनले पानीका स्रोतहरुको दिगो व्यवस्थापनलाई केन्द्रित गरेको छ र हाम्रो मुलुककै राष्ट्रिय योजना आयोग  (NPC) को सन् 2021 मा सार्वजनिक गरिएको आवधिक योजनामा पानी व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतिमा आधारित हुँदै विद्यमान अभ्यास, असन्तुलित दोहन र योजना विहीन विकासलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।
अन्त्यमा, नदी नक्सामा बग्छ , खोला प्लटिङ्गमा हराउँछ , पानी पम्पबाट आउँछ । यि समग्र कुराले संकट चाही भोली आउँछ ,थाहा छ , भनिन्छ पनि तर वास्तविकता यो हो कि संकट आईसकेको छ , सुरु भईसकेको छ । अब हामी सबै सामु प्रश्न खडा हुन्छ “प्रकृतिलाई कागजमा मात्र जोगाउने कि व्यवहारमा पनि बचाउने ?”
यो लेखमा समेटिएका कुराहरुको दायरा केहि फराकिलो भए होलान तर म स्वयं यहि जिल्लावासी भएको कारण आज सम्म मैले यहाँं जे देखे, अनुभव गरें मेरो मानसपटलमा आएका सोही चित्रहरुलाई भक्तपुरको सेरोफेरोमा राखेर बनाउने प्रयासका वावजुद शीर्षकमा पनि संयोगले भक्तपुर नै जुर्न गयो ।