- प्रकाशचन्द्र खड्का
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०१५ साल आम निर्वाचनको वर्ष मात्र थिएन, त्यो जनताले सर्वप्रथम आफ्नो अमूल्य मतले सरकार बनाएको गौरवशाली क्षण थियो। त्यही आम निर्वाचनपछि गठित प्रजातान्त्रिक सरकारले नेपाल निर्माणका धेरै सपना देखेको थियो—शिक्षा, स्वास्थ्य, देशलाई जोड्ने सडक सञ्जाल अनि जनताको आर्थिक वृद्धिको रूपान्तरण। तत्कालीन जननेता तथा प्रजातन्त्रका अथक योद्धा गणेशमान सिंहले यो सडकको शिलान्यास गरेका थिए। तर त्यस शिलान्यासको शिलाले आज पनि सायद यो प्रश्न सोधिरहेको छ—
“माथि कैयौँ पटक सरकार फेरिए, तल यो सडक किन फेरिएन ?”
यो एउटा सडकको कथा होइन, नेपालको विकास राजनीतिप्रति दशकौँदेखि दोहोरिएको एउटा गम्भीर व्यङ्ग्य हो। जहाँ उद्घाटनका रिबन धेरै काटिन्छन्, तर सडकका खाल्डा कहिल्यै काटिँदैनन्, पुरिँदैनन्।
भक्तपुर–नाला सडक कुनै दूरदराज गाउँभित्रको सामान्य बाटो होइन। यो त राजधानी काठमाडौंलाई पूर्वी नेपालसँग जोड्ने अरनिको राजमार्गको अति महत्त्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग हो। अहिले हामीले अरनिको राजमार्ग विस्तारको काम चलिरहेको देखेका छौँ। यसको प्रभाव जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गरिरहेका छन्। किनकि अरनिको राजमार्गको निर्माण कार्य, सवारी जाम वा अवरोधका कारण दैनिक हजारौँ सवारीसाधन यही नाला सडक हुँदै आवतजावत गरिरहेका छन्। झन् रातको समयभरि आवतजावत गर्ने टिपरहरूको कथा–व्यथा अर्कै छ।
विगतका केही वर्षदेखि “वैकल्पिक मार्ग” भनेर फुर्क्याइएको अनि चिनाइएको यो सडक आज व्यवहारमै राजधानीको पूर्वी दैलो बनेको छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, राज्यले यो सडकलाई सङ्कटका बेला उपयोग गर्छ, तर त्यही सडकको दीर्घकालीन विकासमा चाहिँ सधैँ उपेक्षा गर्छ।
आज जो–कोहीले पनि सामान्य रूपमा बुझ्न सक्छ—यदि भक्तपुर–नाला सडक अस्तित्वमा नभएको भए अरनिको राजमार्गको हालको विस्तार अवधिमा राजधानी–पूर्वको यातायात व्यवस्थापन लगभग असम्भव हुन्थ्यो वा अस्थायी मार्ग बनाउन राज्यले अर्को आर्थिक भार थप्नुपर्थ्यो। यो भक्तपुर–नाला सडकले अहिले राज्यलाई राहत दिएको छ, तसर्थ अब राज्यले पनि यो सडकलाई न्याय दिनैपर्छ।
यो सडक प्रयोग गर्नेमा सर्वसाधारण मात्र छैनन्, सांसद, मन्त्री, मेयर, उपमेयर, कर्मचारी सबै पर्छन्। वातानुकूलित गाडीको कालो सिसाभित्र बसेर धेरैले यो बाटो पार गरे, गर्दैछन्। सायद यो बाटोका खाल्डाखुल्डीले उहाँहरूको गाडी पक्कै पनि हल्लियो होला, तर उहाँहरूको मन हल्लिएन। जनताले कर तिरेर किनेको गाडी नेताले फराकिलो मनले चढे, तर जनताले तिरेको करबाट बन्नुपर्ने सडक सधैँ साँघुरो रह्यो, अधुरै रह्यो।
भक्तपुर र काभ्रे दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले अब एउटा गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ—
“यो सडक बन्न नसक्नुमा भूगोलको समस्या हो कि इच्छाशक्तिको?”
२०१५ सालमा सीमित स्रोत र साधन भएको सरकारले यसको महत्त्व बुझ्न सकेको थियो भने आज धेरै बजेट, सङ्घीय संरचना र विकासका भाषण हुँदा यो सडकले किन पूर्णता पाउन सकेन?
यथार्थमा समस्या बजेटमा होइन, प्राथमिकतामा हो। नेपालमा कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ—जहाँ रिबन काट्न सजिलो हुन्छ, त्यहीँ विकास पुग्छ; अनि जुन ठाउँमा दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ, त्यहाँ योजनाको फाइल मात्र पुग्छ।
भक्तपुर–नाला सडक यातायातको विषय मात्र होइन, यो आर्थिक, शैक्षिक, पर्यटन र विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएको राजधानी र देशको जीवनरेखा हो। भक्तपुरको सांस्कृतिक सम्पदा, काभ्रे र उपल्लो क्षेत्रका जिल्लाहरूको व्यापारिक सम्भावना तथा राजधानीको पूर्वी पहुँचलाई जोड्ने मेरुदण्ड बन्न सक्ने क्षमता यो सडकमा अझै छ।
२०१५ सालमा सुरु भएको यो सडकको सपना २०४६/४७ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि केही स्तरोन्नतिसम्म पुग्यो। त्यस क्रममा जनताले सोचे, “अब लोकतन्त्र आयो, यो बाटो पनि बन्ला।” तर लोकतन्त्रमा धेरै नेता फेरिए, सरकार फेरिए, नारा फेरिए, फेरिएन त यो नाला सडकको नियति।
यो सडकले धेरै दृश्य देख्यो, देख्दै छ। कसैले चुनावअघि धुलाम्मे सडकमा उभिएर “अब पक्कै बनाउँछौँ” भने। कसैले सडकका खाल्डासँगैको मञ्चमा उभिएर “डीपीआर तयार हुँदैछ” भने। कसैले बहुवर्षीय योजना भने, कसैले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ भने। तर जनताले हरेक वर्ष एउटै कुरा भोगे—धुलो, हिलो, जाम र निराशा।
हुन त नेपालमा केही सडक चुनावको मौसममा मात्रै रणनीतिक बन्छन्। अनि चुनावपछि पुनः स्थानीय समस्याको पेटारोमा झर्छन्। भक्तपुर–नाला सडक पनि यस्तै मौसमी प्राथमिकताको सिकार बनेको छ, घाइते भएको छ।
महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, यो सडकलाई व्यवस्थित राजमार्गका रूपमा विस्तार गर्दा अन्य धेरै परियोजनाजस्तो अत्यधिक मुआब्जाको समस्या पनि छैन। यो सडकको अधिकांश खण्डमा सडकको आधार संरचना पहिलेदेखि नै छ। आवश्यक चौडाइ विस्तार र स्तरोन्नतिमा तुलनात्मक हिसाबले न्यूनतम मुआब्जा खर्चमै काम सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छ।
आज राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ मुआब्जामै खर्च गरी ट्र्याक खोल्ने योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ। तर यो सडक दशकौँदेखि प्रयोग भइरहेको, रणनीतिक महत्त्व सबैसामु प्रमाणित भइसकेको मार्ग हो, जसलाई कम लागतमा अधिकतम प्रतिफल दिने राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
यो भन्दै गर्दा भक्तपुर–नाला सडक विकासको माग मात्र होइन, यो आर्थिक हिसाबले व्यवहारिक र बुद्धिमानी लगानी पनि हो। यो सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा स्तरोन्नति गरियो भने अरनिको राजमार्गको स्थायी वैकल्पिक मार्गका रूपमा दर्ज भई राजधानीको पूर्वी यातायातको चाप विभाजन हुनेछ, व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धन हुनेछ, स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ, विपद् वा अवरोधको समयमा सुरक्षित पहुँच कायम रहनेछ र राज्यले न्यून मुआब्जा खर्चमै दीर्घकालीन लाभ हासिल गर्नेछ।
विडम्बना, अहिले पनि यो सडकका कतिपय स्थान हेर्दा लाग्छ—“सडकमा खाल्डा छन् कि खाल्डामा सडक?”
जनताले अब भाषणभन्दा बुलडोजर खोजिरहेका छन्। उद्घाटन होइन, गुणस्तरीय निर्माण खोजिरहेका छन्। आश्वासन होइन, समयसीमा खोजिरहेका छन्।
भक्तपुरका माननीय सांसदज्यूहरू,
काभ्रेका माननीय सांसदज्यूहरू,
यो लेख आरोप होइन, आग्रह हो। इतिहासले तपाईँहरूलाई एउटा अवसर दिएको छ। २०१५ सालमा सुरु भएको सपना अब पनि अधुरो रह्यो भने आगामी पुस्ताले सडकको असफलता मात्र होइन, नेतृत्वको असफलता पनि लेख्नेछ।
राजनीतिमा भाषण धेरैले गर्छन्, तर केही यस्ता काम पनि हुन्छन् जसले पुस्तौँसम्म इतिहास रच्न सक्छन्। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा यो सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको शीर्ष प्राथमिकतामा समावेश गरियोस्। बहुवर्षीय बजेटको सुनिश्चितता, समयसीमा किटान, गुणस्तरीय निर्माण र दुवै जिल्लाका सांसदहरूको साझा प्रतिबद्धता अब अपरिहार्य छ।
किनभने यो सडक कालोपत्रे र फराकिलो गर्ने माग मात्र होइन, यो इतिहासप्रतिको सम्मान हो, जनहितमा आधारित जिम्मेवारी हो अनि विकासप्रतिको इमानदारिता हो।
६८ वर्षअघि राखिएको शिलान्यासको शिला अब स्मृतिको ढुङ्गा बनेर नबसोस्। अन्ततः यसले एउटा आधुनिक, सुरक्षित र व्यवस्थित राजमार्गको रूप लिनुपर्छ, जनताले त्यो देख्न पाउनुपर्छ। नत्र भविष्यमा इतिहासकारहरूले यस्तो लेख्न सक्नेछन्—
“नेपालमा केही सडक यस्ता पनि थिए, जसको उद्घाटन नेताले गरे, उपयोग जनताले गरे, तर निर्माण कहिल्यै पूरा भएन।”
त्यो सम्भावित व्यङ्ग्य सत्य हुन नदिन भक्तपुर–नाला सडकलाई पूर्णता दिने जिम्मा वर्तमान दुवै जिल्लाका सांसदज्यूहरूको काँधमा छ।
