राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को निर्वाचन आयोगले जिल्ला, प्रदेश अधिवेशन केन्द्रित परिपत्र सबै पार्टी कमिटीलाई पठाएको छ । आयोगले पार्टी आन्तरिक निर्वाचनलक्षित गरेर चेतावनीसहितको तीन बुँदे परिपत्र पठाएको छ । उसले उक्त परिपत्रलाई अत्यन्त जरुरी परिपत्र भनेको छ ।
उक्त परिपत्र आउँदो ७–९ असारमा चितनवमा हुने पहिलो महाधिवेनलक्षित भएको पनि बताइएको छ । आयोगका प्रमुख भुवन केसीले जारी गरेको परिपत्रमा अनाधिकृत हस्तक्षेप निषेध, निर्वाचनको मर्यादाको रक्षा विभिन्न तहका अधिवेशन तथा आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित र मर्यादित वातावरणमा बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
रास्वपाका केही जिल्ला अधिवेशनमा आन्तरिक विवादका कारण अधिवेशन नै हुन सकेको छैन । मधेश प्रदेशका ६ वटा जिल्लामा अधिवेशन आन्तरिक विवादका कारण हुन नसकेको हो । साथै, अन्य जिल्लामा पनि अधिवेशन हुन समस्या भएको थियो ।
अहिले रास्वपाका १५ वटा जिल्लामा अधिवेशन भएको छैन । साथै, बागमती प्रदेशको अधिवेशन पनि स्थगित भएको छ । प्रदेश कमिटीको नेतृत्वका लागि चुनाव हुने अवस्था आए पनि उक्त चुनावमा केही समस्या आएको भन्दै निर्वाचन आयोगले स्थगित गरेको छ ।
बागमती प्रदेशपछि अन्य प्रदेशका अधिवेशनहरू हुन लागेका छन् । त्यसैले आयोगले हिजो नै परिपत्र पठाएर निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयता र संवेदनशीलतालाई कायम राख्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र मातहतका निर्वाचन समिति बाहेक अन्य कुनै पनि गैरनिर्वाचन निकाय, उपसमिति, वा व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र, मतदान स्थल, र मतगणना कक्षमा प्रवेश गर्न, हस्तक्षेप गर्न, प्रभाव पार्न, वा कुनै पनि प्रकारको दबाब सिर्जना गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगको परिपत्रमा थप भनिएको छ, ‘यदि कुनै पनि सदस्य वा नेताले निर्वाचन अधिकारीहरूलाई धम्की दिने, प्रभावमा पार्ने, बलपूर्वक निर्णय हेरफेर गर्न खोज्ने वा प्रक्रियामा घुसपैठ गरेको पाइएमा त्यसलाई गम्भीर अनुशासन उल्लंघन मानिनेछ, यस्ता अवाञ्छित र अमर्यादित गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति उपर पार्टीको विधानबमोजिम तत्काल कडा अनुशासन र विभागीय कारबाही चलाइने ब्यहोरा स्पष्ट पारिन्छ ।’
बागमती प्रदेशपछि कोशी प्रदेशमा अधिवेशन हुन लागेको थियो । उक्त अधिवेशनको सम्मुखमा गुटबन्दी गरेको आरोप लागेपछि आयोगले परिपत्र गर्न बाध्य भएको पनि बताइएको छ । प्रदेशको अधिवेशनका लागि सांसदहरू र केन्द्रीय नेताले नै गुट बनाएको आरोप छ ।
बागमती प्रदेशमा पनि यही समस्या आएको नेताहरूले उल्लेख गरेका छन् । जिल्लादेखि प्रदेशसम्म गुट बनाउने र चुनाव जित्नका लागि अनेक हर्कत गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेपछि आयोगले चेतावनीसहितको पत्र पठाएको रास्वपा स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका प्रमुख केसीले २८ जेठमा जारी गरेको परिपत्रमा उम्मेदवारी योग्यता, बन्देज तथा संगठन समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था स्मरण गराइएको छ । पालिका, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचित नभएका सदस्यहरू यो चरणको अर्को कुनै अधिवेशनमा प्रतिनिधि हुन नसक्ने उल्लेख छ । त्यस्ता सदस्यहरू रिक्त पदपूर्तिको चरणमा उम्मेदवार हुन सक्ने जानकारी पनि गराइएको छ ।
