उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बैंक जमानतमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ। यसको राजनीतिक प्रभाव र आउँदो फागुनमा हुन लागेको चुनावको परिणामबारे व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछाने अदालतको आदेशपछि रिहा हुन लागेको हो।
न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तिम फैसला नआएसम्म कानुनी प्रक्रिया कायम रहने गरी बिगो सुरक्षित हुने शर्तमा बैंक जमानत स्वीकार गरेको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी राखी खुला अवस्थामा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेका थिए। सोहीअनुसार दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरिएको छ।
लामिछाने थुनामुक्त भएसँगै उनी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने सम्भावना बढेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसले रास्वपाका समर्थकमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ भने असन्तुष्ट मतदातामाझ पनि सहानुभूति बढ्न सक्ने देखिन्छ। फागुनमा हुने चुनावमा रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति लिएको सन्दर्भमा लामिछानेको प्रत्यक्ष नेतृत्वले चुनावी परिणाममा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। यद्यपि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले विपक्षी दलले यसलाई चुनावी बहसको प्रमुख मुद्दा बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
