काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतले दायर रिट खारेज गरे पनि कार्कीले नियुक्तिपूर्व सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिका कारण उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले उक्त पदमा बस्ने वा नबस्ने विषय कानुनीभन्दा बढी ‘व्यक्तिगत नैतिकता’ सँग सम्बन्धित भएको ठहर गरेको हो।
अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका पदाधिकारीहरूको योग्यता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले २०८२ पुस ११ गते फैसला गरेको थियो। सो फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो।
